चुनाव पास, फिर भी सरकार ने नहीं बढ़ाई किसान निधि, 2019 में मिला था फायदा, जानें इसके बारे में सबकुछ

 


मोदी सरकार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कुछ नया ऐलान नहीं हुआ. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की राशि में बढ़ोतरी भी नहीं की गई.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं. बजट से पहले ऐसी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस रकम को बढ़ाकर 8 से 9 हजार रुपये सालाना कर देगी. हालांकि अंतरिम बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ.

किसानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है.'

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत किसानों को 15वीं किस्त दी जा चुकी है. अब 16वीं किस्त का इंतजार है. ऐसे में जानते हैं योजना से जुड़े राज्यवर किसानों के आंकड़े और चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है.

पीएम किसान निधि के लिए कितना बजट 

पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के लाभार्थियों को हर साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. यानी कि हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं. मोदी सरकार ने 2023 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. ये बजट पिछले पांच सालों में सबसे कम था. इससे पिछले साल सरकार ने 2022-23 के लिए किए गए 68,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था.

कितने किसानों को पीएम किसान निधि का फायदा

सरकार ने ताजा आंकड़े 12वीं किस्त के ऑनलाइन अपडेट किए हैं. इसके अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.42 करोड़ भारतीय किसानों को किस्त भेजी गई. हालांकि इससे पिछली किस्त में सबसे ज्यादा 10.45 करोड़ किसानों को फायदा हुआ.

12वीं किस्त के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 1.79 करोड़ किसानों को लाभ हुआ. इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा. 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में एक मिलियन से ज्यादा किसान फायदा उठा रहे हैं. 

कब और क्यों शुरू हुई पीएम किसान निधि योजना

पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2019 से पहले हुई थी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को सरकार का अंतरिम बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा की थी. तब योजना के लिए 20 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया था.

इसके बाद पीएम मोदी ने 24 फरवरी को यूपी के गोरखपुर में एक करोड़ से ज्यादा किसानों को योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का ऐलान किया था. शुरुआत से ही ये योजना काफी लोकप्रिय रही है. छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये स्कीम शुरू की गई थी. 

2019 चुनाव में यह कितना बड़ा मुद्दा था?

किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम हमेशा राजनीतिक चर्चा का मुद्दा रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना उनमें से एक है, जिसने 2019 में लागू होने के बाद चुनाव से पहले काफी चर्चा बटोरी थी. 

2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुए सीएसडीएस सर्वे में पूछा गया था कि वोट करते समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? तब 1.2 फीसदी लोगों ने कहा था कि उन्होंने किसान और उनकी समस्याओं पर वोट किया. 

इसके अलावा एक दूसरा सवाल- क्या आपने या परिवार में किसी ने पिछले पांच साल में किसानों की आय वाली किसी सरकारी योजना का फायदा उठाया? तब 13.4 फीसदी लोगों ने हां में जवाब दिया था.

बजट में पीएम किसान निधि का पैसा बढ़ने की क्यों हो रही थी चर्चा?

2024 चुनाव से पहले अंतरिम बजट में सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया. मगर 2019 चुनाव से पहले अंतरिम बजट में सरकार ने आम लोगों के लिए 5 बड़े ऐलान किए थे. इनमें किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी.

इसके अलावा 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की भी शुरुआत की थी. इस योजना के तहत हर महीने 55 या 100 रुपये की धनराशि जमा करके 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है.

इस बार अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ ऐलान नहीं हुआ. मगर सरकार ने अपने पिछले अंतरिम बजट में मध्‍यम वर्ग के लोगों राहत देते हुए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी.

वहीं पिछली बार सरकार ने बैंक और डाकघर से मिले ब्‍याज पर TDS लिमिट को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया था. साथ ही रेंट इनकम की लिमिट 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दिया गया था. यानी कि इस रेंट इनकम तक कोई टैक्स नहीं.

इतना ही नहीं 2019 के अंतरिम बजट में रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये का पेश किया गया था. साथ ही गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ था.

पीएम किसान निधि योजना के लिए कैसे करें आवेदन

आप भी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं. यहां आपको दाएं तरफ New Farmer Registration का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक क्लिक करिए. आधार और मोबाइन नंबर डालकर ओटीपी से लॉगिन कर लीजिए.

अब आपके सामने एक नया फॉर्म आएगा. यहां अपनी सभी जरूरी जानकारी भर लीजिए. कुछ आवश्यक दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दीजिए. अंत में फार्म सब्मिट कर दीजिए और आपका आवेदन हो जाएगा.

Previous Post Next Post