प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की जाने वाली किश्त के लिए किसानों की भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड कराना, ई-केवाईसी होना और बैंक खाते का आधार सीडिंग होना जरूरी है. अभी भी कई किसानों का ई-केवाईसी या आधार बैंक खाते से लिंक करवाया जाना शेष है. ऐसे में उनके लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल कृषि विभाग के अफसर अब गांव-गांव जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह गए किसानों का सत्यापन कर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे. इससे उन्हें इस योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा. बस किसानों को अपने कागजात तैयार रखने होंगे.
दरअसल शासन द्वारा आगामी 25 जनवरी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और नए किसानो के पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसका मकसद जो भी किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं, उनको योजना का लाभ आसानी दिलाना है. बता दें कि रायबरेली जनपद में लगभग चार लाख 90 हजार किसान पीएम सम्मन निधि योजना के लिए पात्र हैं. हालांकि बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जिनको तकनीकी खामियों या फिर आधार सीडिंग न होने की वजह से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
पीएम किसान योजना से वंचित किसानों का करेंगे सत्यापन
रायबरेली के कृषि निदेशक विनोद कुमार शर्मा के मुताबिक, जनपद में लगभग 1 लाख किसान ऐसे हैं, जिनका अभी तक ई-केवाईसी ,आधार सीडिंग या फिर भूमि सत्यापन नहीं हो सका है. इससे वे किसान वर्ष में तीन बार मिलने वाली 2-2 हजार रुपये की तीनों किस्त से वंचित रह गए हैं. अब कृषि विभाग के अफसर अब गांव-गांव जाकर इस योजना से वंचित किसानों की आधार सीडिंग, भूमि सत्यापन, ई-केवाईसी करेंगे, ताकि उनको योजना का लाभ मिल सके. साथ ही बताया कि आधार सीडिंग, भूमि सत्यापन, ई-केवाईसी का काम 25 जनवरी तक करने का लक्ष्य रखा गया है.