बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. राज्य में 75 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया.
सर्वे रिपोर्ट पर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि इसके जरिए बिहार के आर्थिक सामाजिक स्थिति से अवगत करा दिया गया है. ज्ञानी जैल सिंह ने 1990 में जातीय गणना पर मुझसे बात की थी. ज्ञानी जेल सिंह के आग्रह पर हमने जातीय गणना करवाने की सोची थी. हमने पीएम वीपी सिंह से भी अनुरोध किया था कि देश में जाति आधारित जनगणना करवााई जाए. हम पीएम मोदी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर मिलने गये थे. जातीय गणना कराने की मांग किये थे.
नीतीश कुमार ने कहा, ''केंद्र के मना करने के बाद बिहार सरकार खुद से अपना से अपने खर्च पर जातीय गणना कराई. देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ. विपक्ष कह रहा कि इस जाति की आबादी घट गई है और इस जाति की आबादी बढ़ गई. ये बोगस बात है.''
बीजेपी ने किया समर्थन
नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का बीजेपी समर्थन करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकाय में भी 37 फीसदी को बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने की आवश्यकता है.