नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री ने परंपरा का हवाला देते हुए टैक्स से जुड़ा कोई ऐलान करने से परहेज किया। इनकम टैक्स समेत किसी भी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और उनके स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट की बड़ी बातें हाइलाइट्स:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाएगी जो सतत विकास की सुविधा प्रदान करे और उत्पादकता में सुधार लाए। उन्होंने बजट पेश करते हुए एक करोड़ मकानों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने को ‘रूफटॉप सोलराइजेशन’ का भी उल्लेख किया, जिससे सालाना 15,000-18,000 रुपये की घरेलू बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे: सीतारमण।
कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया: सीतारमण।
सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र लेकर आएगीः सीतारमण।
सरकार का कोयला ‘गैसिफिकेशन’ के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है: सीतारमण।
लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यानः सीतारमण
बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है: सीतारमण
राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधानः सीतारमण
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमानः सीतारमण।
शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिये परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्तपोषण दिया जाएगा: सीतारमण।
आयुष्मान भारत के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर
वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का ‘कवरेज’ प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।
कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा: सीतारमण।
मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगीः सीतारमण।
मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगाः सीतारमण।
हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं; अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा : सीतारमण ।
देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया, आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की: वित्त मंत्री
पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार किया है , 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे : वित्त मंत्री सीतारमण।
पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित कियाः सीतारमण।
देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, सरकार गरीबों को सशक्त बना रही: सीतारमण
साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया: वित्त मंत्री
मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई: सीतारमण।
देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है: सीतारमण
जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई: सीतारमण।
अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा: सीतारमण
कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगेः सीतारमण।
10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि गरीबी से निपटने के पिछली सरकारों के नजरिए से बेहद मामूली परिणाम मिले। सीतारमण ने कहा कि अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है।