मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया. लेकिन शायद सरकार का ये दांव फेल हो गया, क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन पर अडिग हैं. नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन दो साल बाद वह फिर सड़कों पर हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. किसान यूनियनों ने 'दिल्ली चलो' का नारा दिया है. मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने की अटकलें हैं.
वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है.
क्यों फिर दिल्ली कूच कर रहे किसान?
ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं. दो साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित तीन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था.
किसानों का डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को खत्म कर सकते हैं और खेती-किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंप जा सकते हैं. हालांकि, कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी. किसान करीब एक साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे. किसानों को दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, हालांकि, सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिली.
दो साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया, बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया. इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था. लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए.
किसानों की क्या है मांग?
2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं. खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है.
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके दो साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे. वो वादे अबतक पूरे नहीं हुए हैं. सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था. किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी.
2021 में लखीमपुरी खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे चार सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था. किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, "सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था. सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही. इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था. लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया."
आपको बता दें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से डेढ़ गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है.
दिल्ली कूच कर रहे किसानों के आरोप
मजदूर मोर्चा के एक प्रदर्शनकारी किसान ने एक्स पर कहा, किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है. हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं. हम रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं कर रहे हैं. पूरे अनुशासन के साथ दिल्ली कूच किया जा रहा है. एमएसपी एक अहम मुद्दा है. सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं. लगातार धर-पकड़ की जा रही है. हमारी बात सुनी नहीं जा रही है. मजदूर इस देश की सबसे बड़ी ताकत है. बैरिकैड तोड़ने का हमें पूरा तजुर्बा है. सरकार रोक रही है, जनता को परेशान कर रही है.
प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि दिल्ली कूच में शामिल होने आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल में ट्रेन रोककर गिरफ्तार किया गया. उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया. इस कारण एक किसान के सिर पर गंभीर चोट भी आई.
किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कैसे कैसे इंतजाम
किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. मार्च को रोकने के मकसद से सिंघु और गाजीपुर सहित सारी सीमाओं को सील कर दिया है. अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी गई.
विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर सभी सीमावर्ती रास्तों पर पुलिस और केंद्रीय बलों की टुकड़ियां तैनात की गई है. करीब 5 हजार सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. जबकि कटीले और नुकीले तार लगाकार किसानों का रास्ता रोकने की तैयारी है. सीसीटीवी और लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं.
दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर आठ लेयर की दीवारें खड़ी की गई हैं. कुछ सड़कों पर पत्थर के बड़े-बड़े बेरिकेड और लोहे के कंटेनर लगा दिए हैं. किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार करने के भी इंतजाम हैX. साथ ही सोशल मीडिया की हर गतिविध को मॉनिटर किया जा रहा है.
कानून उल्लंघन करने वाले होंगे गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. बंदूक, ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर जैसे अस्थायी हथियार रखने पर प्रतिबंध है. पेट्रोल और सोडा की बोतल इक्कठा करने पर भी रोक है. इसके अलावा अगले एक महीने तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मनाही है.