2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे:आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा; 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदीASHA DIDI

 


सरकारी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी घोषणा अंतरिम बजट में नहीं की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आयुष्मान योजना को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि मुफ्त इलाज के लिए सालाना प्रति परिवार की लिमिट पांच लाख रुपए से बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

सरकारी योजनाओं को लेकर निर्मला की 5 बातें

सभी आशा कर्मी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा।

सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी।

2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जाएंगे।

लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी।

अंतरिम बजट में घोषाणा हुई कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च की। अगर हर महीने बिजली का बिल 2,500 से 3,000 रुपए आता है तो यह घटकर 8 रुपए प्रतिदिन यानी 240 रुपए महीना हो सकता है। इसके लिए आपको घर पर 3Kw का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना होगा।

ऐसे मिलेगी बिजली फ्री

जिन एक करोड़ घरों में रूफ टप सोलर पैनल लगाया जाएगा, उन घरों में पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने की बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। इस तरह सोलर रूफ टप वाला हर घर न केवल उपभोक्ता होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी जेनरेट करेगा। ऐसे हर एक घर को प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगर उस घर से 300 यूनिट ज्यादा बिजली पैदा हो रही है, तो वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली बेच सकेगा। इस तरह मुफ्त बिजली और बिजली बेचकर ऐसे हर परिवार को सलाना 15-18 हजार बचेंगे। सरकार का कहना है कि सोलर प्लांट्स की बिक्री, इंस्टॉल करने और मेंटेंनेंस से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे

अब तक 3 करोड़ घर आवास योजना के तहत बनाए गए हैं।

आवास योजना के तहत 70% घर महिलाओं के नाम।

इस आवास योजना की शुरुआत 25 जून, 2015 में हुई थी।

2023 में बजट में मोदी सरकार ने 79,000 करोड़ का आवंटन किया था।

2022 बजट में पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपए मिले थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, एक परिवार को 1.3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है-

पहली किस्त: ₹40,000

दूसरी किस्त: ₹40,000

तीसरी किस्त: ₹50,000

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, एक परिवार को 1.2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि भी तीन किस्तों में दी जाती है:

पहली किस्त: ₹40,000

दूसरी किस्त: ₹40,000

तीसरी किस्त: ₹40,000

ब्लू-इकोनॉमी योजना

ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च कर विकास करना है।

तटीय राज्यों के पास ब्लू-इकोनॉमी के जरिए केन्द्र सरकार विकास पर फोकस करती है।

यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है, जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी।

ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में करीब 4 फीसदी का योगदान है।

लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक लाखों महिलाएं बनेंगी लखपति

लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 2023 को की गई थी।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी।

इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की 2 करोड़ महिलाओं को जॉब देने के लिए ट्रेंड किया जाएगा।


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